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जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता वार्ता सफल होने के बाद दिल्ली कूच का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

अन्नाद्रमुक के उप महासचिव और पार्टी प्रमुख वीके शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को 12 अप्रैल को होने वाले आरके नगर उपचुनाव के लिए आज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। आरके नगर सीट पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के पिछले वर्ष दिसंबर में निधन के कारण रिक्त हुई है।

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव 22 अप्रैल को होंगे। मतगणना 25 अप्रैल को होगी और परिणाम भी इसी दिन घोषित होंगे। राज्य के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने आज बताया कि इसके लिए नामांकन पत्र 27 मार्च से तीन अप्रैल तक भरे जाएंगे।

आगामी नगर निगम चुनावों में नयी जान फूंकने के लिए दिल्ली भाजपा ने अपने सभी वर्तमान पार्षदों को उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला किया है।

रियो ओलिंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली महिला रेसलर साक्षी मलिक हरियाणा सरकार से नाराज हैं। साक्षी ने ट्वीट कर सरकार के प्रति यह नाराजगी जाहिर की है। साक्षी ने कहा कि मेडल का वादा मैंने पूरा किया, हरियाणा सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। साथ ही उसने सवाल किया कि मेरे पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से की गईं सारी घोषणाएं क्या सिर्फ मीडिया के लिए थी? रेसलर ने इस ट्वीट में सीएमओ ऑफिस, हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज और केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल को टैग किया है।

हरियाणा के भाजपा विधायक खुद अपनी सरकार से ही नाराज बताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले इन विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायकों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि सरकार में अफसरशाही हावी है और उनके काम नहीं हो रहे।

नगर निकायों के चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ने जबर्दस्त करवट बदली है। अब 'टाइगर' किस करवट बैठेगा, इस पर कयासों का दौर जारी है। फिलहाल राज्य की देवेंद्र फडनवीस की सरकार पर एक तलवार तो लटक ही गई है।

मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सहयोगी दलों भाजपा एवं शिवसेना के बीच कटुता साफ साफ दिख रही है जिससे नगर निगम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट गए हैं। चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और यह राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार का नेतृत्व कर रहेे देवेंद्र फडणवीस एवं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगमों की सत्ता को पूरी तरह असफल बताते हुए स्वराज इंडिया ने रामलीला मैदान से तीनों नगर निगमों की सभी 272 वार्डों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के आदेश दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को नियमों के तहत ईवीएम की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है कि सत्ताधारी दल मशीनों से छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 11 मार्च तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर अभी कोई आपत्ति नहीं है परंतु ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें संदेह है। राज्य में विधान सभा के चुनावों के बाद जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किये गए। तय प्रावधानों के तहत इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो तीन स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किये जाने चाहिए वे प्रबंध कई जगहों पर नहीं किये हैं। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे भी चुनाव और वोटिंग के बीच एक माह से ज्यादा समय का अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक ईवीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के लिए घातक होगा।