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अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।

शांतिपूर्ण नेपाल भारत के भी राष्ट्रीय हित में है। यह बात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने दिल्ली यात्रा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन भट्टाराई ने यह भी जोड़ा कि नेपाल में अंदरूनी मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का स्वागत नहीं किया जायेगा।