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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच 56 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान खत्म हो गया। आज के चरण के जिलों में कुल 79.70 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के दौरान दिन भर राज्य के विभिन्न जिलों से सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की लगातार खबरें आती रहीं।

दो चरणों के चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा और विरोधियों को उनके घरों से खदेड़ने का अभियान शुरू हो गया है। बर्दवान, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और उत्तर 24 परगना जिलों के सौ से अधिक गांवों से हिंसा की खबरें आई हैं। राजनीतिक दलों के कैडरों-कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले, तोड़फोड़, आगजनी के दावे-प्रतिदावे होने लगे हैं। हंगामों में अब तक विभिन्न जिलों से 15 हजार लोगों के खदेड़े जाने और बेघर कर दिए जाने की खबर है।

चुनाव के दौरान हिंसा और बाहुबल के खुलकर इस्तेमाल की अपनी पुरानी पहचान बंगाल ने एक बार फिर दिखा दी है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान विधानसभा की सभी 31 विधानसभा इलाकों में हिंसा हुई है। कई जगह तो उम्मीदवारों को जमकर पीटा गया। चुनाव आयोग के पास लगभग दो हजार शिकायतें पहुंची हैं। मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, लेकिन बूथ से कुछ मीटर दूर ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता एक-दूसरे को और वोटरों को धमकाते रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-वाममोर्चा गठबंधन पर करारा प्रहार किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनकी इन दोनों दलों से सांठगांठ है और यह राज्य के गौरव को खत्म कर रही है।

तमाम प्रशासनिक उपायों और सुरक्षा चौकसी के बावजूद बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा और बोगस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। खासकर, बंगाल को लेकर सिरदर्द ज्यादा है। बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से असामाजिक तत्वों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जाने की खबरें आई हैं। बंगाल के गांवों में राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगी है।

‘तोप चलाओ और सत्ता पाओ’। वह बात भूल जाएं कि तोप के बजाय अखबार निकालें, क्योंकि सरकारी बंदूक रखने वाले इसी हथियार की ताकत से सत्ता के बड़े पदों की कामना करने लगते हैं। तभी तो जल्द ही रिटायर होने वाले दिल्ली के पुलिस आयुक्त बी.एस. बस्सी ने राजनीतिक तोप इस्तेमाल कर राष्ट्रद्रोह के वर्तमान कानून को खत्म करने के बजाय इसका दायरा बढ़ाने की सलाह दे डाली है।

मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने सीएम मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए। उन्हें काले झंडे भी दिखाए। हालात इतने खराब हो गए की खट्टर को बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर बीते 9 दिनों से जाट समुदाय आंदोलन पर हैं।

हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलनरत जाटों ने आज भी कई जगहों पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। भीड़ ने ताजा घटनाक्रम में सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के साथ ही कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी। आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 तक पहुंच गई है।

हरियाणा की भाजपा सरकार की मुसीबत यह है कि अगर उसने जाटों पर सख्ती की तो इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा जहां जाटों के समर्थन के बूते पार्टी अगले साल सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। पार्टी की इस मजबूरी की वजह से आंदोलनकारियों पर सख्ती नहीं हो पाई और यह तूल पकड़ गया।

हरियाणा में आरक्षण को लेकर चल रहे हिंसक आंदोलन के लिए कांग्रेस ने भाजपा को जिम्मेवार ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला ने कहा कि भाजपा-आरएसएस तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को धर्म व क्षेत्रवाद पर बांटने की साजिश रच रहे हैं।