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दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
टाइम्स नाउ पर 50,000 रुपये का जुर्माना

टाइम्स नाउ पर 50,000 रुपये का जुर्माना

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने टीवी समाचार चैनल टाइम्स नाउ को राष्ट्रीय राजधानी में छेड़छाड़ की एक कथित घटना की खबर दिखाते हुए मीडिया ट्रायल करने और आरोपी को दोषी घोषित करने का दोषी पाया और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
चर्चा : मनमोहन के रेगिस्तान में मोदी की नई फसल। आलोक मेहता

चर्चा : मनमोहन के रेगिस्तान में मोदी की नई फसल। आलोक मेहता

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।
बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

दोनों समुदाय में बजट में आवंटन को लेकर नाराजगी, स्पेशल कंपोनेट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान के तहत कुल योजना बजट का 25 फीसदी आवंटन की थी अपेक्षा
जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
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