नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने आज कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी डेढ़ दशक में यह मुकाम हासिल किया। उद्योग मंडल फिक्की के भारत-चीन निवेश सम्मेलन में पनगढि़या ने कहा, भारत ने चीन के थोड़े बाद तीव्र वृद्धि हासिल करना शुरू किया लेकिन उसके पास अगले 15 साल में वह हासिल करने की क्षमता है जो चीन ने पिछले डेढ़ दशक में किया।
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने आज रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लगातार पांचवां साल है जबकि रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा और इस बार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा इस बार 3500 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए की गयी है जिससे रेलकर्मियों की बोनस राशि दो गुना होने की संभावना है।
राज्यों को इस साल केंद्र से राजस्व में हिस्सेदारी के तहत जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार उन्हें पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के हिस्से के तहत 24,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पाकिस्तान के अधीन कश्मीर (पीओके) तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों से संबंध जोड़ने और उसको बढ़ाने की दिशा में देश की मोदी सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में रह रहे पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने वाली है।
आभूषण विक्रेताओं और हाजिर बाजार में मांग बढ़ने से स्थानीय सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना 540 रुपये उछलकर 31,340 रपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गत 29 माह में पहली बार सोना 31,000 रुपये के पार निकला है।
तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब दो सौ इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।