Advertisement

Search Result : "15th finance commission"

सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।
अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।
नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।
मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है,  गेंद ईसी के पाले में

मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है, गेंद ईसी के पाले में

सपा के साइकिल चुनाव चिह्न पर दावे को लेकर प्रतिद्वंद्वी खेमों के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने की योजना के साथ ही यादव कुनबे की लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। इस बीच सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके द्वारा पांच जनवरी को आहूत पार्टी अधिवेशन स्थगित कर दिया।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से नोटबंदी के बाद राजस्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि कई क्षेत्रों में कारोबार भी बढ़ा है और खेती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
सीबीआई अफसर बता फाइनेंस कंपनी से 40 किलो सोना लूट ले गये

सीबीआई अफसर बता फाइनेंस कंपनी से 40 किलो सोना लूट ले गये

तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले में एक निजी फाइनेंस कंपनी की शाखा में पांच लोगों के एक गिरोह द्वारा करीब 40 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण कथित तौर पर लूट लिए गए। गिरोह के सदस्य सीबीआई और पुलिस अधिकारी के वेष में आए थे।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
कीर्ति आजाद ने जेटली को अक्षम बताया, मांगा इस्तीफा

कीर्ति आजाद ने जेटली को अक्षम बताया, मांगा इस्तीफा

पूर्व भारतीय किक्रेटर और सांसद कीर्ति झा आजाद ने नोटबंदी को लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली पर प्रहार करते हुए आज आरोप लगाया कि उनकी अक्षमता के कारण केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement