लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।
युवा शक्ति के बल पर सत्ता का सिंहासन पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रामविलास शर्मा को युवा पुरुष शिक्षकों के चरित्र पर संदेह है। इसलिए मंत्री महोदय ने ‘हिंदुत्व’ आदर्श के नाम पर फरमान जारी किया है कि प्रदेश के सरकारी कन्या विद्यालयों (गर्ल्स स्कूल्स) में 50 से कम उम्र के शिक्षकों को न रखा जाए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई।
मदर डेयरी ने मंगलवार को कहा कि उसने गाय दूध के खंड में प्रवेश किया है और वह अगले एक वर्ष में पांच लाख लीटर प्रतिदिन का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हुए कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री का देश निर्माण का विचार पुरानी परंपराओं को छोड़ने और उनके स्थान पर आयातित विचारों को स्वीकार करने पर आधारित था। वहीं दूसरी ओर जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयास किया।शाह ने कहा उपाध्याय को देश की पुरानी परंपराओं एवं मूल्यों के संंरक्षण में अटल विश्वास था। ऐसे विचारों ने ही भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
राज्यसभा के दि्ववार्षिक चुनावों में इस बार जिनका चुना जाना तय है उनमें एक हैं देश के विख्यात कानूनविद राम जेठमलानी जो कि लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नुमाइंदे के रूप में राज्यसभा में बैठेंगे। अपना यह कार्यकाल पूरा करने पर जेठमलानी की उम्र करीब-करीब 99 वर्ष होगी।
जाने-माने ज्योतिषी पंडित अजय भांबी ने नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के समय की कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री का बेहतर समय अभी जारी रहेगा और अगले वर्ष में मोदी भारतीय राजनीतिक के क्षितिज पर और चमकते हुए दिखेंगे।
सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।
देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।