वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने सबसे तेजी से पूरे किए 9 हजार रन
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार बैटिंग...
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अब 50,000 से ज्यादा का लेन-देन करने पर ऑरिजनल ID दिखाना जरूरी
अगर आप कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे हैं तो इसके लिए अपना ऑरिजनल आईडी रखना न भूलें। देश में मनी लॉन्ड्रिंग...
कौन हैं सुनील जाखड़, जिन्होंने भाजपा को लगभग 2 लाख वोटोंं से दी मात?
पंजाब में गुरदासपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की कामयाबी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। हाल ही में होने वाले...
सीएम योगी बोले- ‘गोरखपुर में 40 साल से बच्चे इन्सेफेलाइटिस से मर रहे हैं, तो आज हंगामा क्यों’
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की ओर से नोटबंदी पर उठाए गए सवालों पर...
ईडी ने कार्ति चिदंबरम की संपत्ति कुर्क की, 90 लाख की FD भी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरसेल मैक्सिस डील में आरोपी बनाए गए कार्ति...
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
रेलमंत्री बदलने के बाद भी बेपटरी हो रही ट्रेनें, 2016-17 में रेल हादसों के दौरान हुईं सबसे ज्यादा मौतें
भारत में पिछले दस सालों में लगभग 1,394 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं।
आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
बच्चों की मौत को लेकर शिवसेना ने योगी सरकार को बताया ‘बेपरवाह’
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अस्पताल इन दिनों बच्चों की मौत को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। बीआरडी अस्पताल के बाद फर्रुखाबाद के अस्पलताल में हुई बच्चों की मौत को लेकर पूरा देश सदमे में है। इस घटना को लेकर अब शिवसेना ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
