कश्मीर में रिकॉर्ड गरमी, विश्व पर जलवायु परिवर्तन का मंडराता खतरा
वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका
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इशरत मामले में पक्ष-विपक्ष की धारें हुई तेज
पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लै के विवादित बयान के बाद एसआईटी के पूर्व अधिकारी सतीश वर्मा के पेश की दूसरे तथ्य
एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
राज्य प्रायोजित आतंकवाद का नतीजा थी बटला हाउस मुठभेड़- शमसुल इस्लाम
बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा
फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर को जमानत
फर्जी डिग्री मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेन्द्र तोमर को आज अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।
तोमर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र फर्जी निकला
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र (विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र) भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नकली पाया गया।
गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के मंत्री का इस्तीफा
फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में लगातार तोमर का बचाव करने के आरोप लग रहे थे।
तोमर का दावा, डिग्री असली, पुलिस ले गई फैजाबाद
कथित रूप से धोखाधड़ी से डिग्री हासिल करने के आरोप में कल गिरफ्तार किए गए आप नेता जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर आज दिल्ली पुलिस मामले में पूछताछ करने के लिए फैजाबाद पहुंची जबकि खुद तोमर ने इन आरोपों को गलत बताते हुए केंद्र सरकार पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उधर, फैजाबाद की अवध यूनिवर्सिटी ने फिर कहा कि तोमर की स्नातक की डिग्री फर्जी है।
दिल्ली के कानून मंत्री चार दिनों की पुलिस हिरासत में
कानून की डिग्री हासिल करने में धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपों में मंगलवार पूर्वाह्न गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट ने चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब तोमर को दोनों संबंधित यूनिवर्सिटी में ले जाकर जांच करेगी।
इशरत एनकाउंटरः पूर्व आईबी अधिकारी पर नहीं चलेगा मुकदमा
केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।
