पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक आत्मघाती हमलावर ने बुधवार को सेना के एक वाहन के नजदीक खुद को उड़ा दिया। इस धमाके में चार जवान सहित छह लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं।
यमन के दक्षिणी इलाके में अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादियों ने एक स्थानीय सरकारी परिसर में आत्मघाती हमले के अलावा गोलीबारी की जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यमन की सरकारी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की।
कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
ब्रिटेन में संसद परिसर के बाहर इस्लाम संबंधित आतंकी हमले में एक संदिग्ध आतंकी ने कार से कई राहगीरों को कुचला और एक पुलिस कर्मी को चाकू मार दिया। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। ब्रिटिश संसद पर हुए इस हमले की विश्वत के कई देशों के अध्यरक्षों ने कड़े शब्दोंा में निंदा की है। इस मुश्किल घड़ी में सभी ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।
दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से नौ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर है कि मिड डे मील में मरा हुआ चूहा था और वही खाना बच्चों को खिला दिया गया।
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।