हिंसा के बाद जयपुर के इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद
शुक्रवार को बाइक सवार दंपति और पुलिसकर्मी के बीच हुए विवाद के बाद जयपुर के रामगंज इलाके में हिंसा भड़क गई थी।
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स्मृति ईरानी ने पकड़ी पीटीआई की चूक, फोटोग्राफर की सेवाएं समाप्त
हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली स्मृति ईरानी ने आज देश की प्रमुख समाचार एजेंसी पीटीआई की बड़ी चूक की ओर ध्यान दिलाया। पीटीआई ने चेन्नई बाढ़ की तस्वीरों को अहमदाबाद का बताकर जारी कर दिया था।
GST लागू होते ही आने लगे बैंक के मैसेज, आज से बैंकिंग और फोन सेवाएं महंगी
जीएसटी लागू होते बैंकिंग सेवाएं और फोन करना महंगा हो गया है। इन सेवाओं पर अभी तक 15 फीसदी कर लगता था अब 18 पर्सेंट जीएसटी देना होगा।
SBI की सेवाएं आज से महंगी, 5वीं बार पैसे निकालने पर कटेंगे 10 रुपये
भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से कई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलेगा। एटीएम से चार बार से ज्यादा पैसे लिकालने पर ज्यादा पैसा देना होगा।
जीएसटी से सस्ती होंगी मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाएं
केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।
आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी
जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश
देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
रिलायंस जियो की सेवाएं 31 मार्च तक मुफ्त
रिलायंस जियो की सेवाएं अब 31 मार्च तक मुफ्त मिलेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस बारे में गुरुवार को घोषणा की।
स्पेक्ट्रम बिक्री: चार लाख करोड़ नहीं 65,789 करोड़ रुपये मिले सरकार को
पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।
सुस्त इंटरनेट या डाटा में डकैती
3जी या 4जी के शिगूफे अपनी जगह, हकीकत में देश में इंटरनेट की रक्रतार और सेवा में अनियमितता का मसला एक बड़ी समस्या है
