Search Result : "4000 करोड़ रुपये"

बंद किए गए 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटोें को बदलने की सीमा को सरकार ने 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी होगी। अन्य नियमों में सरकार ने शादियाें के जारी मौसम को देखते हुए दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपये तक नकदी निकासी की अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि पांच सौ और हजार रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद करना काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है।

सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी।

वर्तमान वित्त वर्ष के शुरूआती सात महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 10.6 प्रतिशत बढ़कर 3.77 लाख करोड़ रुपये रहा है।

कालेधन पर अंकुश के उपायों तथा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद मजबूत वैश्विक रुख के बीच दिल्ली में सोना 900 रुपये की छलांग के साथ तीन साल के उच्चस्तर 31,750 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। सरकार ने कालेधन पर अंकुश के लिए कल 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी।

दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए सकरार ने आज मेट्रो के रेलवे स्टेशनों पर पुराने 500 और 1,000 के नोटों का शनिवार तक इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त तथा अरबों डालर मूल्य के 500 और 1,000 के नोट बंद करने की घोषणा के बाद आज शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार में जोरदार गिरावट आई। बाजार खुलने के सेकेंडों के भीतर ही सेंसेक्स 1,689 अंक टूट गया। इससे निवेशकों की 6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डूब गई।

सरकार ने मंगलवार मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। नागरिकों को ज्यादा परेशानी नहीं हो सरकार ने इसके लिये निम्न कदमों की घोषणा की है।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य क्रिकेट संघों द्वारा भारत-इंग्लैंड टेस्ट श्रृखंला के आयोजन को लेकर उत्पन्न की गयी बाधाओं को हटाते हुए बीसीसीआई को कल से शुरू होने वाले पहले मैच के लिये 58.66 लाख रूपये खर्चा करने की अनुमति दे दी और साथ ही चेताया भी कि इस राशि का कोई भी हिस्सा मेजबान सौराष्ट्र क्रिकेट संघ को नहीं दिया जायेगा।