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बैंकों काेे करीब नौ हजार करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले विजय माल्या के लिए अच्छी खबर है। इंटरपोल ने माल्या पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रारंभिक समीक्षा पूरी कर ली है। इंटरपोल का कहना है कि नोटिस जारी करने के लिए माल्या के खिलाफ अब तक कोई आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ है।

देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-कचरा पैदा होने का अनुमान है। अभी यह 18 लाख टन के स्तर पर है। एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। दुनिया में भारत पांचवां सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। एसोचैम-सीकाइनेटिक्स के अध्ययन में कहा गया है कि भारत का ई-कचरा सालाना 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित हो सकता है। केंद्र सरकार जल्‍द ही इस बारे में फैसला कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति में ऐसा प्रस्ताव शामिल किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यह यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। किराए में सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे।

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंचने के साथ ही दस करोड़ डॉलर की कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगट को बारिश से बाधित मैच में 3-6, 6-4, 6-1, 7-5 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। जोकोविच को क्वार्टरफाइनल में पहुंचने पर तीन लाख 26 हजार 722 डॉलर मिलेंगे, जिससे वह दस करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर गए हैं।

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।

रियल एस्‍टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक दोबारा विवादों में फंस गई है। इसकी 100 करोड़ के एरिया में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अपकंट्री निरस्‍त कर दी गई है। यह टाउनशिप यमुना एक्‍सप्रेस वे में बननी थी। यमुना औद़योगिक विकास प्राधिकरण के दो सीईओ ने पाया कि फर्जी लेटर के जरिए इस टाउन का प्‍लान पास कराया गया।

राष्ट्रीय हरित पंचाट ने तमाम गड़बड़ियों को मानते हुए आश्वासनों पर दे दी हरी झंडी

पचास से अधिक मौतों और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस घोटाले की जांच करना सीबीआई के सामने भी एक कड़ी चुनौती साबित होगी। साक्ष्यों की जांच, प्रमाणिकता के साथ-साथ, सत्ता के शीर्ष की भूमिका को किस तरह से जांच के दायरे में लेगी सीबीआई, इसी पर टिकी हैं, सबकी निगाहें