Search Result : "8 रुपये 36 पैसे"

नोटबंदी के बाद पैसा जमा कराने और निकालने के लिए समूचा देश बैंकों की लाइनों में लगा हुआ है। घंटों लाइनों में लगकर लोगों का हार बुरा है। लाइनों में भीड़ से कुछ की खड़े खड़े मौत हो रही है तो कुछ लोगोंं के पैसेे चोरी होने की घटना देखने को मिल रही है।

बेंगलुरू से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त करने के बाद आयकर अधिकारियों ने उडुपी से तीन व्यक्तियों के पास से दो-दो हजार रुपये के नोट वाली 71 लाख रुपये की राशि जब्त की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का वेतन दो लाख रुपये से कुछ ही ज्यादा है और उन्हें घर पर कोई सहायक कर्मचारी भी नहीं दिए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी।

यह पढ़ कर आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि यह बिलकुल सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्पाद के प्रचार के लिए कोई अनुमति भी नहीं लेना है और बदले में सिर्फ 500 रुपये की रकम जुर्माने के तौर पर चुकाना है।

पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समय सीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समय सीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी।

विमान ईंधन एटीएफ के दाम में आज 3.7 प्रतिशत की कटौती की गई जबकि सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 2.07 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी धीरे-धीरे समाप्त करने के फैसले पर अमल करते हुए पिछले छह माह में इसके दाम में यह सातवीं वृद्धि है।

नोटबंदी के बाद नयी मुद्रा में नकदी की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में आयकर विभाग ने बेंगलूरू और अन्य स्थानों पर एक दर्जन परिसरों की तलाशी के दौरान चार करोड़ रुपये से अधिक की नकदी आज जब्त की।

पेट्रोल के दाम में आज 13 पैसे की वृद्धि की गई जबकि डीजल के भाव में 12 पैसे की कटौती की गई है। वैश्विक बाजारों में कीमतों की प्रवृत्ति के अनुसार ईंधन के दाम में बदलाव किए गए हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) द्वारा दरों में संशोधन में राज्यों के शुल्क (वैट) शामिल नहीं है और इसको देखते हुए वास्तविक बढ़ोतरी अधिक होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस वर्ष अगस्त तक यानी करीब सवा दो साल में विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार पर 1100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर डाले हैं।