ललितगेट की आंच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाली अडानी समूह तक भी पहुंच गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के तौर पर एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ललित मोदी को आईपीएल नीलामी अडानी व वीडियोकॉन समूह को फायदा पहुंचाने का दोषी पाया गया है।
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस पावर ने बिजली की तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में एक मेगा विद्युत संयंत्र और फ्लोटिंग एलएनजी आयात टर्मिनल लगाने के लिए 3 अरब डालर के निवेश समझौते पर आज हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि केरल के विझिन्जम में 7,000 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना अडाणी समूह को आवंटित करने को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं सुलझ पाता है, तो यह परियोजना तमिलनाडु को दे दी जाएगी।
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में वहां के मूल निवासी भूमि मालिकों ने भारत की दिग्गज खनन कंपनी अदाणी समूह के 16.5 अरब डॉलर की कारमाइकल कोयला खान परियोजना को नए सिरे से संघीय अदालत में चुनौती दी है।
अडाणी माइनिंग ने आस्ट्रेलिया की 16.5 अरब डॉलर की कारमाइकल खान से उत्पादन किए जाने वाले 70 प्रतिशत कोयले की बिक्री के लिए खरीदाराें के साथ अनुबंध किया है।
सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्होंने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।