जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
केद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन को सौंपा गया है। वन व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का अचानक निधन होने के कारण यह व्यवस्था की गई है।