परंपरा का बोझ ढोते प्रेमचंद
प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के लेखकों में उतने ही बड़े प्रतीक हैं जैसे आजादी की लड़ाई में गांधी।
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पर्यावरण मंत्रालय का डॉ हर्षवर्धन को मिला अतिरिक्त प्रभार
केद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन को सौंपा गया है। वन व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का अचानक निधन होने के कारण यह व्यवस्था की गई है।
बच्चे अपने वजन का 35 प्रतिशत बोझ बस्ते के रूप में रोजाना पीठ पर ढो रहे
देश के छोटे बड़े शहरों में भारी-भरकम स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स तथा पानी की बोतल लेकर झुकी कमर और तिरछी चाल चलते मासूम स्कूल आते जाते दिख जाएंगे। इन मासूमों से स्कूली बस्ते सहजता से उठते भी नहीं, लेकिन वे स्कूल बैग ढोने के लिए मजबूर हैं। बच्चे अपने वजन का 35 प्रतिशत बोझ बस्ते के रूप में रोजाना पीठ पर ढोते हैं।
जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।
आप विधायक अमानतुल्ला को चेतावनी के साथ मिली जमानत
एक महिला को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गुरूवार को अदालत से जमानत मिल गई। लेकिन अदालत ने जमानत देने के साथ उन्हें आगाह किया कि वह शिकायतकर्ता से न तो संपर्क करें और न ही उसे धमकी दें।
डेनमार्क की महिला से गैंगरेप मामला: कोर्ट ने पांच को दोषी ठहराया
दो साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चाकू का भय दिखाकर 52 वर्षीय डेनमार्क की एक महिला का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में अदालत ने सोमवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराया।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
