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हिमाचल प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जयराम ठाकुर के नाम पर...

आजादी के इतने वर्षो बाद भी अगर अमानवीय, सामंतवादी क्रूरता की कोई तस्वीर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे?...

इन लोगों को आतंकियों को फंड मुहैया करवाने और घाटी में संदिग्ध गतिविधियां करने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट का आदेश लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने के मामले में गलत हलफनामा देने पर आया है। साथ ही कोर्ट ने ताकीद किया है कि माफीनामे की भाषा एकदम साफ होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का गोलमाल नहीं होना चाहिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

बेन स्टोक्स, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट की धारदार गेंदबाजी से राइजिंग पुणे सुपरजाइंट ने रायल चैलेंजर्स बेंगलूर को 27 रन से शिकस्त दी। आईपीएल-10 में यह पुणे की दूसरी जीत है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।

लोढा समिति के सुधारवादी कदम रोकने के लिए सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए गए अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि क्रिकेट बोर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में अच्छा करेगा तो वे उन्हें शुभकामनाएं देतेे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।