संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
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दुर्गा विसर्जन पर HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी
दुर्गा विसर्जन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार...
अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नि:शुल्क लैपटॉप योजना पर कैंची चलाने को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है।
आरबीआई ने दिया प्रस्ताव, मोबाइल नंबर की तरह बदलें बैंक अकाउंट, ये होगा फायदा
आरबीआई ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी शुरू की जा सकती है। नोटबंदी के बाद इसे दूसरे सबसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा माइकों को उखाड़ दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्थिति के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
धोनी ने भारत की सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी छोड़ी
हैरानी भरा कदम उठाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान का पद छोड़ दिया।
अर्थशास्त्रियों की राय, नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा
विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
