दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने विश्वास जताया है कि विकास आधारित नीतियों पर आगे बढ़ते रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 15 साल या उससे भी कम समय में 8,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच सकती है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।
आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर जम कर बरसते हुए उन्हें बेशर्म और कपटी कहा। दरअसल, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने योगेन्द्र यादव के साथ इस मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील के पार्टी में लौटने की स्थिति में खुशी होने की बात कही थी।
जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह जाति के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए बनाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
एक और मॉडल फिल्मी परदे पर दस्तक दे रहा है। मॉडल से एक्टर बने जुबेर के. खान इस साल बड़े परदे पर चार फिल्मों में दिखेंगे। खास बात यह कि पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत की जिंदगी पर बन रही फिल्म ‘वो कौन थी’ में जुबेर उनके अपोजिट होंगे। वहीं अनुराग बसु के एसोसिएट रहे दिगंबर शर्मा की फिल्म ‘पिक्चर तो बनेगी बॉस’ में भी जुबेर अहम किरदार में दिखेंगे। ‘पिक्चर तो बनेगी बॉस’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा पेन कैमरा इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही फिल्म ‘सोल’ और ‘द ड्रीम जॉब’ भी उनके खाते में है।
दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।