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राज्‍यसभा : मायावती ने ईवीएम मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

राज्‍यसभा : मायावती ने ईवीएम मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया

बसपा नेता मायावती ने भाजपा को दोबारा चुनौती दी कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में जनता से जनादेश प्राप्त करने का पूरा भरोसा है तो वह राज्य में मतपत्रों का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव कराए। साथ ही बसपा प्रमुख ने चुनावों में ईवीएम का उपयोग खत्म करने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग भी की।
गुजरात में कांग्रेस नेताओं में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ तेज

गुजरात में कांग्रेस नेताओं में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ तेज

इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है।
'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।
'छग में आदमी को मारकर नक्सली बताते हैं, भाजपा सरकार बर्खास्‍त हो'

'छग में आदमी को मारकर नक्सली बताते हैं, भाजपा सरकार बर्खास्‍त हो'

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा कथित ज्यादतियां किए जाने को लेकर वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने की जिसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
पीएम ने कभी एनसीपी  को ‘करप्‍ट’ कहा, अब शरद पद्म विभूषण के लिए नामित

पीएम ने कभी एनसीपी को ‘करप्‍ट’ कहा, अब शरद पद्म विभूषण के लिए नामित

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को इस साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पवार की पार्टी एनसीपी को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्‍ट पार्टी कहा था।
मोहम्मद अजहरूद्दीन ने एचसीए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा

मोहम्मद अजहरूद्दीन ने एचसीए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।
नोटबंदी मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार, विपक्ष अपने रूख पर कायम

नोटबंदी मुद्दे पर संसद में गतिरोध बरकरार, विपक्ष अपने रूख पर कायम

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।
कोई ऐसा देश नहीं जहां लोग अपना पैसा जमा करें पर निकाल नहीं सकते : मनमोहन

कोई ऐसा देश नहीं जहां लोग अपना पैसा जमा करें पर निकाल नहीं सकते : मनमोहन

नोटबंदी पर राज्‍यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मनमोहन सिंह ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। उन्‍होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी लंबे समय में फायदा देगी उन्हें अपने बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि उस लंबे समय में हम सब मर चुके होंगे। मनमोहन ने कहा कि नोटबंदी लागू करने में कुप्रंबधन देखने को मिला है। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ 2 प्रतिशत तक कम होगी। मनमोहन सिंह जब बोल रहे थे तब पीएम मोदी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ दिख रहा था।
जेटली ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, मनमोहन पर किया पलटवार

जेटली ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, मनमोहन पर किया पलटवार

विपक्ष पर नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा से भागने के कारण गढ़ने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस कदम की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुटकी ली और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इससे अप्रसन्न हैं क्योंकि अधिकांश कालाधन उनके शासनकाल में ही पैदा हुआ था। नोटबंदी से जीडीपी वृद्धि में 2 प्रतिशत गिरावट आने की सिंह की दलील को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े नोटों को अमान्य करने के कदम का मध्यम से दीर्घकालिक तौर पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छाया अर्थव्यवस्था का धन मुख्यधारा में आ जायेगा।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
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