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गिरती अर्थव्यवस्‍था से परेशान चीन में बड़ा राजनीतिक फेरबदल

गिरती अर्थव्यवस्‍था से परेशान चीन में बड़ा राजनीतिक फेरबदल

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की आज से शुरू हुई चार दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पदों से हटा दिया गया है या उनका अन्य पदों पर तबादला कर दिया गया है। बैठक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट रोकने के उद्देश्य से अगले पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हो रही है।
विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस बार वोट मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। संगीत के एक टीवी इंडियन आइडल जूनियर सीजन – 2 में असम से एक प्रतिस्पर्धी नाहिद आफरीन के लिए गोगोई ने वोट किया।
सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।
पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट जतिंगा

पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट जतिंगा

पक्षियों के सुसाइड स्पॉट के तौर पर चर्चित, असम के जतिंगा गांव में पिछले कुछ सालों के दौरान पंखों वाले इन मेहमानों की संख्या में तेजी से कमी आई है। आखिर असम का यह गांव क्यों कहलाता है पक्षियों का सुसाइड पॉइन्ट।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
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