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टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दावा किया कि राज्य में पिछले सात महीने से जारी शराबबंदी के दौरान दूध की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

बिहार की पराजय से सीख लेते हुए भाजपा ने यूपी के चुनावी दंगल में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। भाजपा ने अभी तक अपना मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार घोषित नहीं किया है। वह ऐसा करने की बजाय परिवर्तन यात्राओं पर जोर दे रही है। इसके जरिए न सिर्फ यूपी में अखिलेश सरकार के खिलाफ वह माहौल बनाएगी बल्कि इन यात्राओं में चार नेताओं को चेहरा बनाकर वोट जुटाने के लिए जनता के बीच अपना संदेश भी देने जा रही है।

भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत की तर्ज पर संघ मुक्त भारत का नारा देने वाले नीतीश कुमार के राज में बिहार में संघ की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भाजपा के पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार की अपने नारे के प्रति गंभीरता पर सवाल उठने लाजिमी हैं।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।

बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

एक दिल दहला देने वाली घटना में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला इंजिनियर की जलाकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।