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कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।
हिन्दुस्तान जिंक में विनिवेश पर ‘सुप्रीम’ रोक

हिन्दुस्तान जिंक में विनिवेश पर ‘सुप्रीम’ रोक

उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का और विनिवेश करने से सरकार को मंगलवार को रोक दिया। इस संस्थान का प्रबंधन वेदांता की सहायक कंपनी के पास है।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस बार वोट मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। संगीत के एक टीवी इंडियन आइडल जूनियर सीजन – 2 में असम से एक प्रतिस्पर्धी नाहिद आफरीन के लिए गोगोई ने वोट किया।
जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।
मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।