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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अपनी पुस्तक में आरोप लगाया है कि अभिनेता से राजनीति में आए गोविंदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम की मदद ली थी।

महबूबा को आगे रखकर भाजपा बिछा रही राजनीतिक बिसात। संवेदनशील इलाके कश्मीर और जम्मू के बीच ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका

भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को प्रखर ढंग से लागू करने से लेकर सरहद पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम भव्य आयोजनों और उनमें जुटाई जाने वाली भीड़ की जिम्मेदारी उठाने तक या यूं कहें कि मिशन इंपोसिबल को संभव करने का सेहरा नि:संदेह राम माधव के सिर पर बांधा जा सकता है। कश्मीर में साझेदारी में भाजपा की सरकार बनाने का पार्टी का और संघ का दशकों पुराना सपना मूर्त करने का काम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संघ के प्रचारक राम माधव ने किया। कश्मीर से जुड़े तमाम पेचीदा सवालों पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह की राम माधव से सीधी-सीधी बात, पेश हैं अंश:

उच्चतम न्यायालय ने सिख समुदाय पर चुटकुलों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका समेत संबंधित याचिकाओं पर 5 अप्रैल को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति जताई और कहा कि यदि लोग इस चुटकुलों का वाणिज्यिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह कार्रवाई कर सकता है।

अपनी पुरानी फिल्म को झाड़-पोंछ कर दर्शकों के लिए फिर नया और देखने लायक कैसे बनाया जाता है यह तो प्रकाश झा से सीखा ही जाना चाहिए। शायद यही कारण है कि अपनी सफल फिल्म गंगाजल को झा ने जय गंगाजल नाम से फिर बना दिया।

अमेरिकी जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य डेविड हेडली के हालिया बयान के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें वर्ष 2004 में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां के मामले में गुजरात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन, निलंबन और अन्य कार्रवाइयों को खारिज करने का आग्रह किया गया है।

सोशल मीडिया, अखबारों और पत्रिकाओं में नीरजा के बहादुरी के किस्से आ जाने से यह बात फिर दोहराना जरूरी नहीं है कि उस दिन पैन एम की फ्लाइट में क्या हुआ था। जरूरी है कि इस फिल्म ने नीरजा के साथ न्याय किया है या नहीं।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का और विनिवेश करने से सरकार को मंगलवार को रोक दिया। इस संस्थान का प्रबंधन वेदांता की सहायक कंपनी के पास है।