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अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।

बीसीसीआई में अब भी लोढा समिति की सिफारिशों का प्रतिरोध जारी है और सूत्रों की मानें तो अब तक सिर्फ विदर्भ और त्रिपुरा की राज्य इकाइयों ने उच्चतम न्यायालय से स्वीकृत इन सुधारवादी सिफारिशों को जस का तस लागू करने का फैसला किया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर निशांत अरोड़ा ने बीसीसीआई के दिल्ली कार्यालय को बंद करने के प्रशासकों की समिति (सीओए) के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्‍ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मुद्दे पर आज संसदीय समिति के समक्ष पेशी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के चलते संभावित खिंचाई से बच गए। यह जानकरी समिति के सूत्रों ने दी।

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।