राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
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छठ के बाद हो सकता है नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण
चुनावों में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की सरकार छठ के बाद शपथ ग्रहण करेगी। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने मंत्रीमंडल के साथ शपथ ले सकते हैं।
रेलकर्मियों को 78 दिनों का बोनस मंजूर
सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विधि आयोग का स्थायी विधान ठंडे बस्ते में
विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 हजार करोड़ निवेश करेगी कोल इंडिया
सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
वाशिंगटन में बंगाली सम्मेलन
अमेरिका में रहने वाले बांग्लाभाषियों के लिए अगला सप्ताह यादगार होने वाला है। ह्यूस्टन में बांग्ला वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के साथ सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपनी प्रस्तुति देंगे।
छह नए आईआईएम को कैबिनेट की मंजूरी
देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मोदी की मंत्रणा
सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्होंने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।
