केन्द्र के तीन साल पर राहुल का सवाल: सरकार किस बात का मना रही है जश्न?
केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
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तुगलकाबाद गैस लीक: एनजीटी का केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस
तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रसायनिक गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी किया। इस हादसे प्रभावित लगभग 450 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।
स्वच्छता सर्वे: सूची में कुछ बेहतर शहरों का पीछे रह जाना
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।
पीएसी बैठक में कुमार विश्वास ने केजरीवाल के सामने रखीं तीन शर्तें
आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे कुमार विश्वास के मान-मनौव्वल का दोर जारी है। विश्वास को मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल औऱ मनीष सिसोदिया कल देर रात तक कोशिश करते रहे।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैन कार्ड के लिए क्यों जरूरी 'आधार'
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।
आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार: आईआईपी -1.2 फीसदी पर आया, मार्च में महंगाई बढ़कर 3.81%
बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
पुराने नोट वापस न लेने पर कोर्ट का डंडा, आरबीआई-मोदी सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
आर्थिक हितों पर हानिकारक असर पड़ने का बहाना कर नोटबंदी का ब्यौरा नहीं दिया
सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
