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केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।

आगरा में एक कार्यक्रम में शिक्षकों की ढेरों शिकायतों एवं मांगों से दो चार होने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे कहा कि वह भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दूत नहीं हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को सरकार ने इस केंद्रीय बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म होने पर उर्जित पटेल उनका स्थान लेंगे।

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है।

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक राज्यमंत्री की पत्नी से कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लैकमेल करने वाले ने मंत्री की पत्नी से दो करोड़ रुपये की मांग की है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मुद्रा नोटों पर महात्मा गांधी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।