Search Result : "Central government and Delhi police"

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

राजनीतिक मनोविज्ञानी आशीष नंदी ने कहा है अगर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर आज के भारत में राष्ट्रवाद पर अपने विचार लिखतेे तो शायद उन्‍हें जेल भेज दिया जाता। और इसे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी सही भी ठहरा देतींं। नंदी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य लोगों की बेहद कमी है। वह संस्थानिक पदों पर पार्टी के बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति कर कतई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में नंदी ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल पर अनिच्छा जाहिर करना भाजपा सरकार में भरोसे की कमी को दिखाता है।

सरकार का इरादा सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के बीच एकीकरण के जरिये 4-5 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बनाने का है।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में हर दल की तरफ से विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। सत्‍ताधारी समाजवादी पार्टी भी दोबारा सत्‍ता में वापसी का कोई मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहती। अब उसने पूर्वांचल इलाके के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को अपने साथ शामिल कर लिया है।

स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने कई क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को उदार बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है।

तालिबान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में बसों तथा कारों के काफिले पर सिलसिलेवार हमला कर करीब 60 लोगों का अपहरण कर लिया। एक अफगान अधिकारी ने इस जानकारी की पुष्टि की है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति को लगता है कि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार को जनता को बताना चाहिए कि वे काला धन वापस लाने का चुनावी वादा पूरा करने में क्यों असमर्थ हैं।