राज्यसभा चुनाव में EC के वोट रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी भाजपा
राज्यसभा चुनाव में हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा ने फैसला किया है कि वह चुनाव आयोग के द्वारा वोट रद्द करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी।
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केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
शरद यादव ने तोड़ी चुप्पी, नीतीश के भाजपा से समझौते को बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण'
बिहार में जारी सियासी ड्रामे के बीच सत्तारूढ़ जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सोमवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। शरद यादव ने बिहार में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री: पाक मीडिया
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया। फैसले के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
जदयू में फूट: नीतीश के फैसले के विरोध में केरल यूनिट का संगठन से बाहर होने का निर्णय
जनता दल (यू) की केरल इकाई ने नीतीश कुमार के महागठबंधन' को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का भारी विरोध किया है। इसे लेकर केरल यूनिट ने जदयू से बाहर आने का फैसला किया है।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
सर्वे: मोदी के नोटबंदी फैसले ने छीना 15 लाख लोगों का रोज़गार
देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
दिल्ली सरकार का फैसला: प्राइवेट अस्पतालों में भी होगी फ्री सर्जरी
दिल्ली सरकार द्वारा 'हेल्थ फॉर ऑल' कॉन्सेप्ट के तहत निजी अस्पतालों में भी फ्री सर्जरी की स्कीम लागू कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
