सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
Advertisement
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
SBI की सेवाएं आज से महंगी, 5वीं बार पैसे निकालने पर कटेंगे 10 रुपये
भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से कई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलेगा। एटीएम से चार बार से ज्यादा पैसे लिकालने पर ज्यादा पैसा देना होगा।
