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आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।

22 साल पुराने हत्या के एक मामले में लालू यादव के करीबी और बिहार के महाराजगंज से सांसद रहे चुके प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 23 मई को सुनवाई जाएगी। उधर फैसले के बाद प्रभुनाथ सिंह को जेल भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

हाईकोर्ट में बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हुई।

जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच सीबीआई करेगी। अभी तक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जांच कर रही थी। नजीब के परिजनों की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहे मानहानि के केस में अधिवक्‍ता राम जेठमलानी ने कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम घसीटने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी।

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्‍बल ने सवाल किया है कि 1400 साल से जारी तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक कैसे हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील सिब्बल ने कहा कि तीन तलाक पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं आस्‍था का विषय हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के खिलाफ केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि खुदकुशी करने वाले व्यक्ति को शहीद नहीं कहा जा सकता।

तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।