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Search Result : "Child labour law"

दुनिया में एक साल में संक्रमण्‍ा ने 10 लाख नवजात शिशुओं को लील लिया

दुनिया में एक साल में संक्रमण्‍ा ने 10 लाख नवजात शिशुओं को लील लिया

दुनिया में भले ही हर तरफ विकास की बात कही जा रही है लेकिन नवजात बच्‍चों की दुर्दशा पर कुछ खास ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है। या यूं कहें कि विश्‍व का मानव समाज इस मसले पर मौन होकर अपनी हार स्‍वीकार करता जा रहा है। मानव समुदाय एक तरह से नवजात श्‍िाशुओं की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की ताजा रिपेार्ट में कहा गया है कि दुनिया में विभिन्‍न तरह के संक्रमण की वजह से पैदा होने के साथ ही दस लाख बच्‍चों ने दम तोड़ दिया।
अब साल के 365 दिन खुली रहेंगी दुकानें

अब साल के 365 दिन खुली रहेंगी दुकानें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।
तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।
ब्रेग्जिट का असर: ब्रिटेन की लेबर पार्टी में संकट, तीन सदस्यों का इस्तीफा

ब्रेग्जिट का असर: ब्रिटेन की लेबर पार्टी में संकट, तीन सदस्यों का इस्तीफा

जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।
मेक माय चॉइस में काूननविदों ने कानून की पढ़ाई पर छात्रों को दिए गुर

मेक माय चॉइस में काूननविदों ने कानून की पढ़ाई पर छात्रों को दिए गुर

अक्‍सर सुनने को मिलता है कि लॉ की पढ़ाई बोझिल है। अमूमन कानून की पढ़ाई से छात्र दूर रहने का मन करते हैं। मेट्रोपोलिटन एजुकेशन में मेक माय चॉयस पर आयोजित गोष्ठी में कानून की पढ़ाई के महत्‍व पर विशेषज्ञों ने जो बेहतर और ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, वह छात्रों को इस विषय की ओर अवश्‍य आकर्षित करेगी।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

सभी ऑनलाइन खरीद पर लगेगा जीएसटीः मॉडल कानून

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।
शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

शिवराज का राज, मध्‍यप्रदेश में सात लाख बच्‍चे मजदूर, तीन लाख निरक्षर

गैर सरकारी संगठन क्राई :चाइल्ड राइट एंड यू: के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि मध्यप्रदेश में करीब सात लाख बच्‍चे मजदूर हैं। इनमें से तीन लाख बाल मजदूर या तो निरक्षर हैं या उनकी पढ़ाई-लिखाई मजदूरी करने की वजह से प्रभावित हो रही है।
पीएम बनने की चाह नहीं, ए‍क आदमी की नैतिक शक्ति पीएम की शक्ति से ज्‍यादा

पीएम बनने की चाह नहीं, ए‍क आदमी की नैतिक शक्ति पीएम की शक्ति से ज्‍यादा

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की उनके मन में कोई चाह नहीं है। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। सत्‍यार्थी ने कहा कि आम लोगों की ताकत और एक आम आदमी की नैतिक शक्ति दुनिया में किसी प्रधानमंत्राी या नेता से लाखों गुना ज्यादा है।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
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