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सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।

नोटबंदी के बाद काले धन पर छापेमारी में बरामद हो रही भारी भरकम नकदी को देखते हुए सरकार आने वाले दिनों में इसे घर पर रखने की सीमा भी तय कर सकती है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा।

महाराष्‍ट्र में भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नोटबंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटाें में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटाें में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियाें को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है, शायद उनकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। बैंकों के पास बंद हो चुके 13 लाख करोड़ रुपये के नोट आ चुके हैं। इस तरह से जितनी मुद्रा को निरस्‍त किया गया था, वह पूरी रकम उन्हें मिल चुकी है। जबकि पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से जमा कराए गए नोटों को फिर से जांचने को कहा है।

नोटबंदी को एक माह से भी अधिक का समय हो गया है लेकिन नागरिकों को नकदी की आपूर्ति अभी तक सही ढंग से नहीं हो रही है। इसके अलावा कहीं-कहीं दबंग बिना लाइन मेंं लगे बैंक से नकदी लेने पर आमादा हैं। रकम नहीं मिलने से लोग अब हिंसक होने लगे हैं। बैंकों से धन ना मिलने से नाराज लोग हमले और तोड़फोड़ करने पर उतारु हो गए हैं।

नोटबंदी पर केंंद्र की मोदी सरकार की एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने कहा है कि बैंक की लाइन में उन्‍हीं लोगों की मौत हो रही है, जो देश को लूट रहे थे। नोटबंदी फैसले के बाद देशभर में लोगों को बैंकों और एटीएम से पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, यही नहीं कई जगहों पर बैंकों की लाइन में लोगों के मरने की भी खबर है, लेकिन कृष्णा राज ने इन मौतों पर ऐसा बयान देकर एक तरह से बचकाना हरकत की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।