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नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह टाटा समूह के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा एयरएशिया इंडिया के बारे में दी गयी कथित जानकारी से जुड़े मुद्दों पर बराबर निगाह रखे हुए है और उसके संग्यान में कार्रवाई योग्य कोई बात आती है, तो उस पर कदम उठाया जाएगा। एयरएशिया इंडिया में टाटा समूह भी भागीदार है।

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।

डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का ताजा शिकार अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ हुए हैं। दरअसल, इराकी शहर मोसुल में लड़ाई के संबंध में ट्रंप के विश्लेषण पर विशेषज्ञ ने सवाल उठाए थे जिसके जवाब में ट्रंप ने उन्हें सैन्य रणनीति के पाठ पढ़ाने की पेशकश कर दी।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि ब्राजीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर महज इसलिए भारतीय कानूनों से नहीं बच सकता है कि उसने भारत एवं तीन अन्य देशों को विमानों की बिक्री में भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से एक करार कर रखा है।

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साफ कहा है कि रक्षा सौदों की जानकारी लीक करने का जो अारोप उन पर लगा है अगर उसमें एक फीसदी भी सच्‍चाई उजागर हो गई तो वह राजनीतिक जीवन से संन्‍यास ले लेंगे। अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण ने खुलासा किया था कि नौसेना वार रूम लीक मामले के आरोपी अभिषेक वर्मा के पूर्व सहयोगी एडमंड ऐलन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं। एक 25 अगस्त तथा दूसरा 16 सितंबर को लिखा गया है।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।

भारत और रूस ने मिसाइल प्रणालियों, जंगी जहाजों की खरीद और हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन सहित कई बड़े रक्षा सौदों पर आज हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों ने कई सारे अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर फैसला किया और एकजुट होकर आतंकवाद की बुराई से लड़ने का संकल्प लिया।