चंडीगढ़ में आजादी के दिन हुई घिनौनी वारदात, स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा का रेप
स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाकर स्कूल से लौट रही एक छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है।
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गोरखपुर त्रासदी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी बार हिरासत में राज बब्बर
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत को लेकर बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गोरखपुर हादसा: बच्चों को बचाने के लिए जूझते रहे डॉक्टर कफील खान, लोगों ने माना ‘हीरो’
उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की घटना पर जहां शासन-प्रशासन सवाल-जवाब में उलझा है, वहीं एक डॉक्टर पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है।
योगी ने मीडिया से गोरखपुर घटना पर सही रिपोर्टिंग करने को कहा
गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 79 बच्चों की मौत की विस्तृत रिपोर्टिंग से खीजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया को इस मामले में वास्तविक तस्वीर दिखने का आग्रह किया।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
