भगवा ब्रिगेड के निशाने पर राज्यसभा टीवी
राज्यसभा टीवी पर योग दिवस के प्रसारण का मुद्दा आज सोशल मीडिया पर खूब गरमाया।
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अमित शाह ने भाषण दिया लेकिन योग नहीं किया
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने योग के महत्व पर भाषण तो दिया लेकिन खुद योग आसनों से दूर ही रहे।
करोड़ों रुपये योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर स्वाहा
करोड़ों रुपये योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर स्वाहा हो गए। सरकार ने ब्रांडिग कर यह दिखाना चाहा कि भारत इसके लिए कितना गंभीर है। लेकिन इस दिवस के अवसर को कुछ लोगों ने मजाक के रुप में लिया तो कुछ ने इसे सियासत के तौर पर देखा। सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लोगों ने अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया।
योग दिवस के प्रचार-प्रसार पर सवा सौ करोड़ खर्च
विश्व योग दिवस के अवसर इतिहास रचने की मंशा लिए भारत सरकार ने सवा सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केवल प्रचार-प्रसार पर खर्च किया है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिवस को सफल बनाने का जो बजट तैयार किया है वह प्रचार-प्रसार के लिए अन्य योजनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जब अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपना पहला आसन करने की कोशिश की तो इससे उन्हें एक संतुष्टि की अनुभूति हुई।
योग दिवस से पहले ट्विटर पर #विश्व_पोहा_दिवस
आज दिन भर ट्विटर पर रही #विश्व_पोहा_दिवस की धूम
सिविल सोसाएटी के साथ लोकतांत्रिक स्पेस तलाशेंगे राहुल
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की, सोनिया गांधी की जगह खुद केंद्रक के रूप में दावेदारी
पर्यावरण प्रेम पर भारी अंग्रेजी जुमलों का प्रेम
पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के अभियान की घोषणा की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने, अब असल जंगल की फिक्र के बजाय शहर में जंगल उगाने पर देंगे ध्यान
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अमेरिका के 100 शहरों में महोत्सव
आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 100 से भी ज्यादा अमेरिकी शहरों में योगाथन का आयोजन किया जाएगा।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
