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जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।

कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या न्यायिक निर्देश के बावजूद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आज पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई तय की है।

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा डीडीसीए के दस्तावेजों की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीनों नगर निगम के आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ देश की राजधानी में सफाई की नाकामी पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत में यह टिप्पणी दिल्ली में सही तरीके से कूड़ा का निपटान नहीं करने व मच्छरों के चलते डेंगू व चिगनगुनिया जैसी बीमारी फैलने को लेकर जनहित याचिका पर की है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है- नया जांच आयोग गठित करके गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा किया जाए। इसमें कहा गया कि क्या यह इतिहास में मामला ढकने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और क्या गांधी की मौत के लिए विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार है या नहीं।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें जाधव को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज बैंकों से ऋण लेकर भागने वाले विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। माल्या ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर की राशि स्थानांतरित की थी। कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई से पहले पेश होने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग को सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर यमुना क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार और हरित पैनल पर आरोप लगाए थे।

मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार को अभिनेता धनुष के खिलाफ भरणपोषण को लेकर दायर केस को खारिज कर दिया है। दरअसल मदुरै के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने याचिका दाखिल कर धनुष को अपना बेटा बताते हुए भरण-पोषण भत्ते की मांग की थी।

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।