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एक बार फिर से जाट आंदोलन की चिंगारी सुलग रही है। रविवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के...

इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1 फीसदी रही थी। अर्थशास्त्री जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह नोटबंदी को मान रहे हैं।

आयकर विभाग ने आज कालाधन धारकों को आगाह करते हुए कहा है कि उसके पास उनके द्वारा जमा कराई गई बेहिसाब नकदी के बारे में पूरी सूचना है। विभाग ने कहा कि वह इस कालेधन को पाक साफ होकर निकलने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और जामिया के सैकड़ों छात्र और शिक्षक मंगलवार को विश्वविद्यालयों को एबीवीपी के आक्रमण और विरोध को दबाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेफ्ट संगठनों के विरोध मार्च का जवाब देने के लिए डूसू और एबीवीपी ने 2 मार्च को प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस तक मीडिया की नियमित पहुंच बीते समय की बात हो सकती है क्योंकि आगामी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि वे आसपास किसी ज्यादा खुली जगह का विकल्प तलाश रहे हैं। अधिकारियों के इस विचार को व्हाइट हाउस संवाददाता संघ (डब्ल्यूएचसीए) ने अस्वीकार्य बताया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के कदम से देश मेंं सबसे ज्‍यादा लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी खफा हैं। उन्‍होंने नोटबंदी पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्‍होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि वह पीएम मोदी को भारतीय राजनीति से हटाकर रहेंगी।

महाराष्‍ट्र के मंत्री राजकुमार बडोले की टिप्पणी के बाद शिवेसना ने भाजपा पर करारा हमला किया है। शिवसेना ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्‍या भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह की रैलियों पर मोटी रकम खर्च नहीं की जाती है। बडोले ने कहा था कि राज्‍य में आरक्षण पर निकाले जा रहे मराठा मार्च धन बल की वजह से कामयाब हो रहेे हैंं।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए एक भीषण बम हमले में 61 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 207 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक प्रदर्शन मार्च पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी दुर्दांत आंतवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 52 विधायकों ने आत्मसमर्पण के लिए रविवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। मार्च करने वाले विधायकों में दिल्ली सरकार के छह मंत्री भी थे जिन्हें अन्य विधायकों के साथ प्रधानमंत्री आवास के आसपास उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा को तोड़ने के मामले में हिरासत में लिया गया। हालांकि 4 घंटे बाद पुलिस ने सभी विधायकों को छोड़ दिया।

केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की गई और सुप्रीम कोर्ट से प्रेस की आजादी पर हो रहे हमले का संज्ञान लेने की अपील की गई