1993 मुंबई धमाके: अबू सलेम को उम्रकैद, दो अन्य दोषियों को फांसी की सजा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन के लिए सजा-ए-मौत और दो के लिए उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी।
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जामा मस्जिद विस्फोट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय
19 सितंबर 2010 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने जामा मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था।
मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित 9 साल बाद जमानत पर रिहा, देखिए वीडियो
पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई है, वह बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे।
अफरीदी ने नेटवेस्ट टी-20 ब्लास्ट में महज 42 गेंदों में जड़ा शतक
हैंपशायर की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए अफरीदी ने 43 गेंदों पर 101 रन बनाए। इस धुआंधार पारी में 7 छक्के और 10 चौके शामिल थे। यह अफरीदी का पहला टी-20 शतक है।
भाजपा सरकार सभी मामलों में RSS से जुड़े लोगों को बचा रही है : दिग्विजय सिंह
साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को 9 साल बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
