महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के लिए हाय-हाय करती जनता के लिए अच्छी खबर है कि विश्व संपन्नता रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक करोड़पतियों की संख्या दो गुनी हो जाएगी। यह संख्या अभी 2 लाख 36 हजार है।
भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
विश्व बैंक ने अपनी विशिष्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ‘विकासशील देश’ शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है और इसे ‘निम्न-मध्य-आय’ अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।
एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चार सालों में किशोरवय बच्चों द्वारा टीवी पर वीडियो देखने के समय में 50 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी उम्र के बच्चों में स्मार्ट फोन पर बिताने वाले समय और इस पर देखे जाने वाले वीडियो में खरच होने वाला समय 85 प्रतिशत बढ़ा है।
असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीते कुल 812 विधायकों में से 36 फीसदी विधायकों ने अपने शपथपत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलने की बात स्वीकार की है। एसोसिएशन ऑफ डेमेाक्रेटिक रिसर्च तथा नेशनल इलेक्शन वाच के सहयोग से हुए सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।
अमेरिका की विदेश मंत्री रहने के दौरान एक निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने के मामले में एफबीआई हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी। इस बात का खुलासा कुछ मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हुआ है।