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हितों का टकराव: सचिन, कुंबले और द्रविड़ पर भी गाज संभव

हितों का टकराव: सचिन, कुंबले और द्रविड़ पर भी गाज संभव

अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वी. वी. एस. लक्ष्मण जैसे पूर्व दिग्‍गज खिलाडिय़ों पर भी हितों के टकराव की गाज गिर सकती है क्‍योंकि ये सभी पूर्व खिलाड़ी किसी-न-किसी रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के अनुबंध से जुड़े हैं या फिर कंपनियों के साथ इनका करार है। इस वजह से उनकी बीसीसीआई से जुड़ी जिम्‍मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं।
एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।
दक्षिण चीन सागर में ताकत दिखा रही है चीन की नौसेना

दक्षिण चीन सागर में ताकत दिखा रही है चीन की नौसेना

अमेरिका के साथ क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चीनी नौसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर में 10 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास के महत्व को कम तवज्जो देते हुए चीनी सेना ने कहा है कि यह कल हेनान प्रांत में शुरू हुआ था और किसी पड़ोसी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है।
भुट्टो हत्याकांड में बरी हो सकते हैं मुशर्रफ

भुट्टो हत्याकांड में बरी हो सकते हैं मुशर्रफ

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को सबूतों की कमी के चलते बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में बरी किया जा सकता है। मुशर्रफ के वकील ने मंगलवार को बताया कि मामले के प्रमुख गवाह उन्हें आरोपित करने वाले अपने बयानों से पलट गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की 2007 में रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। वह एक चुनावी रैली को संबोधित करके एक पार्क से बाहर निकल रहीं थीं।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।