एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
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चेन्नै आपदाः राहत की छुआछूत
मलबा हटाने, जोखिम भरी सफाई करने के लिए चेन्नै में हजारों दलितों को उतारा जा रहा है, मानो ये काम सिर्फ उनका है और उधर राहत वितरण में हो रहा है उनसे भेदभाव
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के दिल गरीब-वंचित समुदाय के बच्चों के लिए नहीं खुले
शिक्षा के अधिकार कानून का हो रहा उल्लघंन, पीड़ित अभिभावक देंगे गवाही
मायावती ने वी.के. सिंह के दलित विरोधी बयान पर सरकार को घेरा
दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित
मैसूर के बाघ पर पांसा
भाजपा टीपू सुल्तान के विरोध में तगड़ा ध्रुवीकरण कर कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और केरल में राजनीतिक लाभ चाह रही है
ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक
मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
परदेस में नरेंद्र मोदी के स्वागत और विरोध के तीखे स्वर
भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी
अंगदान में शीर्ष पर तमिलनाडु
तमिलनाडु अंगदान करने के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर काबिज है और 2008 में तमिलनाडु के प्रत्यारोपण प्राधिकरण गठन के बाद से 683 लोगों में से अंग निकाल कर 3000 से अधिक लोगों में प्रत्यारोपित किया गया है।
तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे राहुल
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश में किसानाें और बुनकरों से मिलेंगे। गुरुवार को राहुल तमिलनाडु में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे उसके बाद शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। संसद सत्र के बीच दक्षिण के दो राज्याें का राहुल का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग
संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।
