6 कांग्रेस विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी भेजी है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कुर्सी से हटाने की मांग की है। वीरभद्र सिंह पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी यानि सांसद और विधायक लोगों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन की सुविधा दी जाने वाली। यह सुविधा विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि वे ट्रैफिक जाम में ना फंसे।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर काफी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में जीएसटी लागू होने का भारी विरोध किया।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।