केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार को जमकर कोसा। बंगाल में कांग्रेस और वाममोर्चा के विधायकों समेत कई नेताओं को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
कंबोडिया सरकार के अंगकोर सलाहकार प्रो. सच्चिदानंद सहाय खमेर इतिहास में टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं। वह यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में इस बारे में एक व्याख्यान के सिलसिले में आए थे। उन्होंने कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया को विभिन्न महाद्वीपों में उसके प्राचीनतम अंगकोर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वास्तुकला के मामले में यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के पल्लव और चोल मंदिरो के समान है लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है।
तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ऐतिहासिक केंद्र के निकट आज पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में सात अधिकारियों और चार नागरिकों की मौत हो गई।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को नया प्रमुख मिल गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के नाम की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे राजनैतिक उठापटक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।