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राह नहीं आसान : ढाई हजार का टिकट और एक घंटे की उड़ान

राह नहीं आसान : ढाई हजार का टिकट और एक घंटे की उड़ान

नई विमानन नीति में एक घंटे या उससे कम समय की उड़ान के लिए अधिकतम 2500 रुपए के टिकट का जो प्रस्‍ताव रखा गया है, उसे लागूू करने में कठिनाई हो सकती है। 500 से 600 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए लार्इ गई इस रीजनल कनेक्‍टवीटी स्‍कीम को लागू करने में केंद्र अौर राज्‍य सरकारों के कई प्रावधान अड़चन खड़ी कर सकते हैं।
बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।
मोदी की मंत्रियों को दो टूक, विकास मुंहजबानी रखो याद, तभी जनता को बता पाओगे

मोदी की मंत्रियों को दो टूक, विकास मुंहजबानी रखो याद, तभी जनता को बता पाओगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि सरकार के पिछले दो साल के विकास कार्यों को मुंहजबानी याद रखो, तभी इसे आप जनता के सामने बेहतर ढंग से रख पाओगे। केन्द्र में मोदी सरकार के दो साल पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों से सरकार द्वारा की गई पहल को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा।
स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।
बॉलीवुड पर किताब लिखना चाहते हैं नसीरूद्दीन शाह

बॉलीवुड पर किताब लिखना चाहते हैं नसीरूद्दीन शाह

एक कलाकार रचनाशील होता है। हमेशा कुछ नया और हटकर करने की उसमें ललक होती है। ऐसी ही कुछ ख्वाहिश अभिनेता नसीरूद्दीन शाह की भी है। शाह बॉलीवुड पर एक किताब लिखना चाहते हैं। इससे पहले अपनी जिंदगी के शुरुआती 32 सालों का संस्मरण लिख चुके अभिनेता का बॉलीवुड पर एक संपूर्ण पुस्तक लाने का इरादा है।
बढ़ीं हुड्डा की मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

बढ़ीं हुड्डा की मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने राज्य में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितता के लिए एक मामला दर्ज किया है। उस समय हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार (हुडा) के अध्यक्ष थे। हुड्डा ने सीबीआई की कार्रवाई को व्यक्तिगत प्रतिशोध बताया।
धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति बनाने में मशगूल है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। स्वाभाविक ही है कि उनके पास पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट की आस लगाए उनके पास पहुंचने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंश-
दस साल में मनरेगा में  3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च, भ्रष्टाचार बाधक बनकर उभरा

दस साल में मनरेगा में 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च, भ्रष्टाचार बाधक बनकर उभरा

गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।
मनरेगा का धन सूखा, आगामी बजट में सुधार की गुहार

मनरेगा का धन सूखा, आगामी बजट में सुधार की गुहार

ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक मानी वाली योजना की विश्वसनीयता पर सवाल, कामगारों को दिहाड़ी देने के लिए नहीं धन, केंद्र से नीतिगत सुधार करने की मांग
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