मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने आज बीसीसीआई में गठित क्रिकेट प्रशासन समिति से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से यह इस्तीफ दिया है।
भारतीय सेना ने लगातार हो रही घुसपैठ के मद्देनजर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना द्वारा नौशेरा में की गई कार्रवाई से पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। नौशेरा सेक्टर में 20 और 21 मई को यह ऑपरेशन चलाया गया।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे दो सुरक्षाकर्मियों के शवों को जिस प्रकार क्षत-विक्षत किया है, भारत भी शत्रु की ऐसी हरकतों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
अलीगढ़ में भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किए गए विवादित बयान को लेकर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सौगत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सिर मांगने वाले नेता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
संसद की एक समिति ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि वह देश के खाद्य सुरक्षा नियामक एफ.एस.एस.ए.आई के कोष के खर्च न हो पाने की चलन रोके और एक समयबद्ध तरीके से खाद्य परीक्षण प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करे।
पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने दिया था। दुर्रानी ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमला सीमा पार आंतकवाद का एक उदाहरण है। महमूद अली दुर्रानी 19 वीं एशियाई सुरक्षा कांफ्रेंस में अपनी बात कह रहे थे।
अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।