भारतीय क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर निशांत अरोड़ा ने बीसीसीआई के दिल्ली कार्यालय को बंद करने के प्रशासकों की समिति (सीओए) के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
नोटबंदी के खिलाफ पार्टी के आंदोलन के तहत कई राज्यों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरबीआई कार्यालयों के बाहर आरबीआई घेराव प्रदर्शन किया जिस दौरान अहमदाबाद में पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे हिरासत में ले लिए गए जबकि नागपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मुद्दे पर आज संसदीय समिति के समक्ष पेशी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के चलते संभावित खिंचाई से बच गए। यह जानकरी समिति के सूत्रों ने दी।
संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।
नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न बैंकों के करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। कयास है कि जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मीडिया के अनुसार पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारियों द्वारा मदद की गयी है।