Advertisement

Search Result : "Disproportionate assets case"

जामिया हिंसा मामले की सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया, ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया

जामिया हिंसा मामले की सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया, ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया

वर्ष 2019 के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा समेत अन्य नौ लोगों...
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी: YSR कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा राघव गिरफ्तार, ईडी ने कसा शिकंजा

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी: YSR कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा राघव गिरफ्तार, ईडी ने कसा शिकंजा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं।...
दिल्ली शराब घोटाले में नई कार्रवाई, ईडी ने चैरियट एडवरटाइजिंग के राजेश जोशी को किया गिरफ्तार

दिल्ली शराब घोटाले में नई कार्रवाई, ईडी ने चैरियट एडवरटाइजिंग के राजेश जोशी को किया गिरफ्तार

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।...
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अडाणी समूह की सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अडाणी समूह की सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह चाहते हैं कि अडाणी समूह...
कंझावला केस: दिल्ली पुलिस को मृत युवती की विसरा रिपोर्ट मिली, घटना के समय वह शराब के नशे में थी

कंझावला केस: दिल्ली पुलिस को मृत युवती की विसरा रिपोर्ट मिली, घटना के समय वह शराब के नशे में थी

राजधानी दिल्ली के कंझावला मामले में जाने गंवाने वाली युवती घटना के वक्त कथित रूप से शराब के नशे में थी।...
धन शोधन मामले में ईडी ने राहुल गांधी के करीबी सहयोगी से की पूछताछ, हाल ही में गुजरात से किया था गिरफ्तार

धन शोधन मामले में ईडी ने राहुल गांधी के करीबी सहयोगी से की पूछताछ, हाल ही में गुजरात से किया था गिरफ्तार

धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार...
धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को तीन-चार माह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश...
Advertisement
Advertisement
Advertisement