आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को मोर्टार दागे और स्वचालित हथियारों से हमला किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद नियंत्रण रेखा के पास के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है।
पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से की गई गोलाबारी को लेकर भारत के उप उच्चायुक्त जे पी सिंह को समन भेजा है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसमें पाकिस्तान के दो जवान घायल हो गए।
निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के पुंछ में कृष्णागति सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया है। फायरिंग में भारतीय सेना और बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया है।
एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।
होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।